सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर विवाद

सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर विवाद

सांप्रदायिक बिल पर गुजरात दंगों से उठे सवालों की छाप साफ़ है

सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम के नाम से बनाए गए बिल पर जहाँ विभिन्न दलों में सहमति नहीं बन पा रही है, गृह सचिव आरके सिंह ने कहा है बिल को विभिन्न विभागों और राज्यों से चर्चा के बाद ही इसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा.

एक तरफ़ जहाँ एनडीए-प्रशासित दलों और दूसरी सरकारों ने बिल के प्रारूप पर चिंता प्रकट की है, जानकारी के अनुसार यूपीए सदस्य तृणमूल ने भी इसे घातक कानून बताया है जिससे देश के संघीय ढाँचे को क्षति पहुँचेगी.

शनिवार से शुरू हुई राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की बैठक में राजग(एनडीए) -शासित प्रदेशों ने प्रस्ताव के वर्तमान प्रारूप पर चिंता प्रकट की. तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि इस बिल से राज्यों के अधिकारों पर असर पड़ेगा

लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इसे सांप्रदायिकता बढ़ाने वाला बताया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी ने भी बिल का विरोध किया. उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि उन्हें बिल की प्रति नहीं भेजी गई है इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कहेंगी. 

गृह सचिव आरके सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि उन्होंने सभी चिंताओं को नोट कर लिया है और जो भी बिल लाया जाएगा वो संविधान के अनुसार होगा.

गुजरात दंगों की छाप

सोनिया गाँधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के तैयार किए गए सांप्रदायिक बिल से सपष्ट है कि मोदी पर गुजरात दंगों से शिकंजा कसने में असमर्थता का दंश है. इस परिषद में ऐसे लोग हैं जो गुजरात दंगों पर गुजरात राज्य सरकार की भूमिका की आलोचक रहे हैं.

इस प्रारूप को सुनियोजित हिंसा रोकने के नाम पर हिन्दुओं को प्रताड़ित करने के लिए तैयार किया गया है. इसमें अफ़सरों को लापरवाली के लिए दंड का प्रावधान है. इसमें राज्य और केंद्र के स्तर पर विशेष एजेंसी बनाने का प्रावधान है जो प्रशासन को अपने इशारे पर नचा सके

इस प्रारूप में सांप्रदायिक हिंसा को ऐसी हिंसा बताया गया है जो राष्ट्र के धर्मनिर्पेक्ष ढाँचे को क्षति पहुँचाए. आलोचकों को अनुसार सांप्रदायिक हिंसा की ऐसी अस्पष्ट परिभाषा निर्धारित करना अनुचित व राष्ट्रघाती है.

क्योंकि यह साम्प्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के बजाय उसे केवल भड़काएगा। स्वराज ने कहा कि यह विधेयक देश को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांटता है।

इस बिल के विरोधियों के अनुसार सबसे अधिक चिंता प्रारूप में इस बात के कहे जाने पर है कि यदि केंद्र चाहे तो राज्य के कामकाज हस्तक्षेप कर सकती है. उनका मानना है कि कानून व्यवस्था राज्य के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे में केंद्र के हस्तक्षेप की बात पर राज्यों में चिंता है विशेषकर पूर्व में जिस तरह केंद्र सरकारें राज्यों के कामकाम में अनैतिक हस्तक्षेप करते रहे हैं.

कई लोगों को प्रारूप से एक और चिंता इस बात पर है कि प्रारूप में सांप्रदायिक हंगामें के लिए बहुसंख्यक समाज को आरोपित कर धार्मिक या भाषाई रूप से अल्पसंख्यक लोग उसका शिकार बताये गए, जो वास्तविकता के परे, व भ्रामक है! आलोचकों के अनुसार ये मान कर चलना कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग ही हिंसा करेंगें या फैलाएंगे, ये गलत औऱ आपत्तिजनक सोच है! 

इस प्रारूप से केंद्र सरकार सोच सपष्ट है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों जैसे मामलों में कैसे हिंदुत्ववादी शक्तिओं को कलंकित व दण्डित कर अपने मार्ग को निष्कंटक किया जाए
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हम पश्चिमानुरागी सुरक्षा में अमेरिका का अनुसरण करेंगे?

हम पश्चिमानुरागी सुरक्षा में अमेरिका का अनुसरण करेंगे?

 हम प्रगतिशील कहाने को हर बात में पश्चिम का अनुसरण करते हैं, किन्तु सुरक्षा के मामले में अमेरिका का अनुसरण क्यों नहीं करते?

आज से 10 वर्ष पूर्व हुए एकमात्र  हमले पर वो चौकन्ना हो गया, हम पिटते -2, पिटने के आदि हो गए ! अपने देश की सुरक्षा भले न करें आतंकी सुरक्षित व निर्भय घूमते रहें इसको सुनिश्चित करना हमने अपना ध्येय बना लिया है ! उनका भय मिटाने को पोटा हटाया, अफज़ल व कसाब को गले से लगाया, विश्व भले इस्लामिक आतंक से ट्रस्ट हो हमने पहले तो कहा आतंक केवल आतंक होता है , बाद में जब रंग स्वीकारना पड़ा तो हरा को भगवा पहना दिया ! इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ने पर भी पता नहीं पाकिस्तान और मुस्लिम अब भी हमसे संतुष्ट क्यों नहीं होते? आतंकी हमले हमें जनता के सामने नकली आंसू बहाने को बाध्य करते रहते हैं !

अमेरिका भी पूर्व राष्ट्र पति से लेकर अन्य प्रभावशाली लोगों तक सबको अपनी सुरक्षा के नामसे परेशान करता है तो सारी शर्मनिरपेक्षता के बाद भी सारा वोट बैंक पक्का नहीं कर पाते! फिर भी, प्रगतिशील कहाने को हर बात में पश्चिम का अनुसरण करने वाले हम, कभी सुरक्षा के मामले में अमेरिका का अनुसरण नहीं कर पाते !

 नहीं कर सकती, भारतीय वायु सेवाएँ सुरक्षा के नाम पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्र पति, व इंग्लैण्ड की महारानी की जाँच! इसकी तो क्या भारत सरकार की भी क्षमता नहीं है ऐसा कुछ करने की ! तभी तो वहां 10 वर्ष के बाद भी जो दोहराया नहीं जा सका यहाँ कभी भी दोहराया जा सकता है सदा सर्वदा ! कब तक पिटते रहेंगे, हम लोग ?

आखिर, कब तक पिटते रहेंगे, हम लोग ?

तिलक संपादक युग दर्पण 

सुरक्षा समर्पण/ आत्म समर्पण
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